सुविधा शून्य, वसूली पूरी: भानुप्रतापपुर के शंकर नगर में 24 घंटे से जियो नेटवर्क ठप, उपभोक्ताओं में रोष
मुख्यालय से 1 किमी दूर यह हाल, तो अंदरूनी इलाकों का क्या होगा? भानुप्रतापपुर में जियो की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल
Editor Santosh Garg, Mob-8878567499
भानुप्रतापपुर/ तहसील मुख्यालय भानुप्रतापपुर से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शंकर नगर में पिछले 24 घंटे से रिलायंस जियो (Jio) की सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त पड़ी हैं। कल से शंकर नगर और आसपास के क्षेत्र में जियो का नेटवर्क पूरी तरह गायब है, जिससे न तो फोन पर बातचीत हो पा रही है और न ही इंटरनेट काम कर रहा है। आज के डिजिटल युग में नेटवर्क ठप होने से उपभोक्ता अपने ही घरों में अलग-थलग और लाचार महसूस कर रहे हैं।
अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही चरम पर
स्थानीय नागरिकों ने बताया कि समस्या उत्पन्न होने के बाद से ही जियो के जिम्मेदार कर्मचारियों और अधिकारियों को लगातार सूचना देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वे फोन तक रिसीव करने की ज़हमत नहीं उठा रहे हैं। उपभोक्ताओं के प्रति कंपनी का यह रवैया उनकी तानाशाही और गैर-जिम्मेदाराना कार्यप्रणाली को साफ दर्शाता है। जब तहसील मुख्यालय के इतने करीब यह बदहाली है, तो अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है।
रिचार्ज के लिए 50 फोन, सेवा के नाम पर ठेंगा
क्षेत्रीय उपभोक्ताओं का कहना है कि जियो आज टेलीकॉम क्षेत्र में अपनी मोनोपोली (एकाधिकार) का बेजा इस्तेमाल कर रही है। यदि किसी उपभोक्ता का रिचार्ज एक दिन के लिए भी खत्म हो जाए, तो कंपनी की तरफ से रिचार्ज कराने के लिए दिन में पचासों कॉल आ जाते हैं। लेकिन जब नेटवर्क गायब होता है और ग्राहक परेशान होते हैं, तब कंपनी का कोई भी प्रतिनिधि सुध लेने वाला नहीं होता।
5G का पैसा लेकर 4G की सुविधा देना धोखा
उपभोक्ताओं ने जियो के 5G दावों की पोल खोलते हुए कहा कि कंपनी अनलिमिटेड 5G प्लान का प्रचार-प्रसार कर ग्राहकों से मोटी रकम वसूल रही है। ग्राहक महंगा रिचार्ज भी करा लेते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 5G नेटवर्क ठीक से काम ही नहीं करता। यह सीधे तौर पर ग्राहकों की जेब पर डाका डालने जैसा है, जहाँ पैसे 5G के लिए जा रहे हैं और सुविधा मुश्किल से 4G की मिल पा रही है।
स्थानीय निवासियों ने जियो प्रबंधन से मांग की है कि शंकर नगर में तत्काल नेटवर्क सेवा बहाल की जाए और गैर-जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। यदि जल्द ही व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो उपभोक्ता उग्र आंदोलन करने और उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराने को बाध्य होंगे।
